EPS-95 Pension: पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, 19 नवंबर को EPFO की बड़ी बैठक, ₹1,000 से बढ़कर ₹3,000 हो सकती है मिनिमम पेंशन

EPS-95 Pension Hike: EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक होने जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा ध्यान EPS-95 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर रहेगा.अगर ऐसा होता है, तो साल 2014 के बाद पेंशनर्स की जेब में सीधे ज्यादा पैसा आएगा.

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EPS-95 Minimum Pension Hike: EPFO की 19 नवंबर को होने वाली CBT बैठक में EPS की न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने पर चर्चा हो सकती है.
NDTV इंडिया

EPFO Minimum Pension Hike: देश के लाखों पेंशनर्श के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. लंबे समय से चल रही मांग के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि ईपीएस (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से सीधे 3 गुना बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह किया जा सकता है. यही वजह है कि  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की 19 नवंबर को होने वाली बैठक पर देशभर के पेंशनर्स की नजर है. इस बैठक में EPS के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है. अगर सरकार इस फैसले पर मुहर लगाती है, तो 2014 के बाद यानी करीब 12 साल  पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे लाखों लोगों को राहत मिल सकती है. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

19 नवंबर को होगी EPFO की अहम बैठक

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक,  EPFO की 240वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक 19 नवंबर को नई दिल्ली में होने जा रही है. पहले यह बैठक गुजरात के गिर में आयोजित होनी थी, लेकिन अब इसका स्थान बदलकर EPFO मुख्यालय, नई दिल्ली कर दिया गया है. CBT सदस्यों को भेजे गए पत्र के मुताबिक, बैठक सुबह 10:15 बजे शुरू होगी.

₹1,000 से ₹3,000 हो सकती है न्यूनतम पेंशन

न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत के बाद न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1,000 से 3 गुना बढ़ाकर ₹3,000 करने पर फैसला कर लिया है. हालांकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, दोनों में से किसी ने भी अभी इस प्रस्ताव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. ऐसे में पेंशनर्स को अंतिम फैसले के लिए सरकार की औपचारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.

सितंबर 2014 से नहीं बढ़ी न्यूनतम पेंशन

EPS के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन सितंबर 2014 से ₹1,000 पर ही बनी हुई है. फरवरी 2014 में CBT ने पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इसके बाद केंद्रीय बजट 2014-15 में इसकी घोषणा हुई और अगस्त 2014 में सरकार ने इसे औपचारिक रूप से नोटिफाई किया था.

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पेंशनर्स लंबे समय से कर रहे बढ़ोतरी की मांग

पिछले कई सालों से कर्मचारी यूनियन और पेंशनर्स संगठन न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि महंगाई, इलाज का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए ₹1,000 की पेंशन काफी कम है. कई संगठनों ने न्यूनतम मासिक पेंशन ₹7,500 करने की मांग भी उठाई है.

कैसे काम करती है EPS पेंशन योजना?

एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) EPFO की ओर से चलाई जाने वाली सोशल सिक्योरिटी योजना है. इसका फायदा संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है. इस योजना में नियोक्ता यानी कंपनी के EPF योगदान का एक हिस्सा जाता है. मौजूदा नियमों के मुताबिक, कंपनी के योगदान का 8.33% हिस्सा EPS में जमा होता है. यह लागू वेतन सीमा के अधीन होता है.

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किसी कर्मचारी की पेंशन कितनी बनेगी, यह उसकी पेंशन योग्य सैलरी और पात्र नौकरी की अवधि पर निर्भर करता है. योजना में न्यूनतम पेंशन तय है, लेकिन अधिकतम पेंशन की कोई तय लिमिट नहीं है. ऐसे में हर कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन उसके योगदान और नौकरी की अवधि के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है.

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