Delhi EV Draft Policy: दिल्ली में EV खरीदना बेहद सस्ता होने वाला है. सरकार ने जो नई ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है, उसके मुताबिक, दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 1.5 लाख रुपये तक का फायदा हो सकता है. इसमें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ करने का प्रावधान है. जी हां, सरकार ने न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भारी सब्सिडी का प्रस्ताव दिया है, बल्कि रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में भी 100% छूट देने की बात कही है.
दिल्ली सरकार ने अपनी नई 'इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026-2030' का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिस पर जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे गए हैं.
आपके काम की 5 बड़ी बातें
दिल्ली की नई EV पॉलिसी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरित बताई जा रही है, जो स्वच्छ हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानती है. दिल्ली की हवा को साफ करने और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं. इस नई नीति में आम आदमी की जेब का खास ख्याल रखा गया है.
- भारी बचत: टू-व्हीलर पर ₹30,000 और ई-ऑटो पर ₹50,000 तक की सीधी सब्सिडी मिलेगी.
- टैक्स से आजादी: EV खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट (₹30 लाख तक की गाड़ियों पर).
- पुरानी गाड़ी बदलें, पैसा पाएं: अपनी पुरानी पेट्रोल-डीजल कार को स्क्रैप करने पर ₹1 लाख तक का 'स्क्रैपिंग इंसेंटिव' मिलेगा.
- सब्सिडी का सीधा फायदा: सब्सिडी का पैसा किसी दफ्तर के चक्कर काटे बिना सीधे आपके बैंक खाते (DBT) में आएगा.
- चार्जिंग की टेंशन खत्म: हर डीलर के पास चार्जिंग पॉइंट होना अनिवार्य होगा और पूरी दिल्ली में चार्जिंग नेटवर्क का जाल बिछाया जाएगा.
सब्सिडी का गणित: किसे, कितना मिलेगा फायदा?
नई ड्राफ्ट पॉलिसी के तहत सब्सिडी को तीन साल के स्लैब में बांटा गया है. यानी, जो लोग पहले साल में गाड़ी खरीदेंगे, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा.
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर
- अगर आप ₹2.25 लाख तक का ई-स्कूटर या बाइक खरीदते हैं, तो
- पहले साल में 10,000 रुपये/kWh (अधिकतम ₹30,000) की सब्सिडी मिलेगी.
- दूसरे साल में यह घटकर अधिकतम 20,000 रुपये हो जाएगी.
- तीसरे साल में सब्सिडी घटकर 10,000 रुपये रह जाएगी.
ई-ऑटो (थ्री-व्हीलर)
- पहले साल नया ई-ऑटो खरीदने पर 50,000 रुपये की कैश सब्सिडी मिलेगी.
- दूसरे साल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने पर 40,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी.
- वहीं तीसरे साल नया ई-ऑटो 30,000 रुपये की कैश सब्सिडी मिलेगी.
(पुराने CNG ऑटो बदलने या नया NCT परमिट वाले ऑटो पर भी लागू)
माल ढोने वाले वाहन (N1)
- छोटे कमर्शियल ट्रकों पर पहले साल 1,00,000 रुपये की भारी सब्सिडी का प्रस्ताव है.
- दूसरे साल 75,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.
- तीसरे साल ये सब्सिडी कम होकर भी 50,000 रुपये की रहेगी.
स्क्रैपिंग इंसेंटिव: पुरानी गाड़ी कबाड़ में दें और पाएं छूट
अगर आप अपनी पुरानी प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ी (BS-IV या उससे पुरानी) को स्क्रैप करते हैं और नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं, तो सरकार अतिरिक्त रिवार्ड देने वाली है.
अगर आप पुरानी कार स्क्रैप करवाते हैं और नई EV लेते हैं तो सरकार पहले 1 लाख आवेदकों को 1,00,000 रुपये तक की छूट देने वाली है. थ्री-व्हीलर पर ये छूट 25,000 रुपये तक है, जबकि पुराने टू-व्हीलर को स्क्रैप कराने पर 10,000 की छूट मिलेगी.
पेट्रोल-डीजल वाले वाहनों पर सख्ती
सरकार ने दिल्ली को 'इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल' बनाने के लिए कड़े लक्ष्य तय किए हैं:
- 1 जनवरी 2027 से: दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा.
- 1 अप्रैल 2028 से: केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का ही नया रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा.
- स्कूल बसें: साल 2030 तक सभी स्कूलों को अपनी फ्लीट का कम से कम 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक करना अनिवार्य होगा.
- सरकारी गाड़ियां: सरकार अब केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही लीज या रेंट पर लेगी.
चार्जिंग की टेंशन नहीं, शोरूम पर ही व्यवस्था
चार्जिंग की समस्या को दूर करने के लिए 'दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड' को नोडल एजेंसी बनाया गया है. नियम बनाया गया है कि हर OEM डीलर को अपने शोरूम पर कम से कम एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाना होगा. इसके अलावा, पुरानी बैटरियों के सुरक्षित निपटान के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) कलेक्शन सेंटर स्थापित करेगी.
अगले 30 दिन तक भेज सकते हैं सुझाव
दिल्ली सरकार की ये नई नीति न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि आर्थिक रूप से भी आकर्षक बताई जा रही है. यदि आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये प्रस्तावित ड्राफ्ट आपके लिए बड़ी बचत का रास्ता खोल सकता है. फिलहाल सरकार ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी को सार्वजनिक कर दिया है और 30 दिन तक आम लोग और अन्य स्टेकहोल्डर्स इस पर अपने सुझाव भेज सकते हैं.
