DA Hike Announcement: केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ा, कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानिए अब कितनी हो जाएगी सैलरी?

केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी. इस फैसले के साथ ही महंगाई भत्ता, मूल वेतन के 58% से बढ़कर 60% हो गया है.

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DA hike for Central govt employees and pensioners: केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा

DA Hike Announcement: देश के करीब 1.19 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 महीने से ज्‍यादा समय से जिसका इंतजार था, आज शनिवार 18 अप्रैल को वो गुड न्‍यूज आ ही गई. केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी. इस फैसले के साथ ही महंगाई भत्ता, मूल वेतन के 58% से बढ़कर 60% हो गया है. कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा और उन्‍हें अप्रैल महीने के अलावा, जनवरी, फरवरी और मार्च यानी 3 महीने का एरियर (बकाया) भी मिलेगा. 

सरकार के अनुसार, डीए और डीआर बढ़ाने से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 6,791.24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इस फैसले से लगभग 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.27 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. ये बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किए गए फॉर्मूले के अनुसार की गई है. इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी. 

कर्मचारी-पेंशनर्स को लंबे समय से था इंतजार

केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (DA-DR Hike) का इंतजार था. ये वित्त वर्ष 2025-26 का अंतिम DA हाइक है, जिसका ऐलान होने में देरी को लेकर कर्मचारी-पेंशनर्स पशोपेश में थे. कर्मचारी और पेंशनर्स से जुड़े कई संगठन लगातार इस देरी का विरोध भी जता रहे थे. कुछ संगठनों ने इसको लेकर सरकार को पत्र भी लिखा था. वहीं गुरुवार को कई विभागों के कर्मचारियों ने लंच आवर में प्रदर्शन भी किया था. अब जबकि केंद्रीय कैबिनेट ने DA में 2% बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है, कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच खुशी का माहौल है. 

58% से बढ़कर 60% हो जाएगा DA

केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल DA के तौर पर मूल वेतन के 58% की दर से राशि मिलती है. अब 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दिए जाने के बाद अब ये 60% हो जाएगा. कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 60% DA मिलेगा, जबकि पेंशनर्स को उनके मूल पेंशन का 60% DR मिलेगा. 

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महंगाई भत्ते या महंगाई राहत का सीधा संबंध महंगाई से होता है. सरकार, साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में इसमें बदलाव किया जाता है, यानी बढ़ाया जाता है. इसका कैलकुलेशन AICPI-IW यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम ब्यूरो (श्रम मंत्रालय) हर महीने जारी करता है. AICPI-IW के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 से DA में 2% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही थी. हालांकि कुछ वर्ग को 3% बढ़ोतरी की भी उम्‍मीद थी. 

2% DA बढ़ा, अब सैलरी कितनी बढ़ जाएगी?

रकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उनके मासिक बजट को प्रभावित करने वाली, उन्‍हें राहत देने वाली खबर है. इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में सम्मानजनक इजाफा देखने को मिलेगा.  महंगाई भत्ते की गणना हमेशा 'बेसिक पे' (Basic Pay) के आधार पर की जाती है. यदि वर्तमान में डीए 58% है और यह बढ़कर 60% हो जाता है, तो आपकी कुल सैलरी में होने वाली वृद्धि सीधे आपकी बेसिक सैलरी का 2% होगी. 

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DA में 2% की इस बढ़ोतरी का असर हर कर्मचारी की पे-स्लिप पर अलग-अलग दिखेगा. गणित सीधा है-जितनी ज्यादा बेसिक सैलरी, उतना बड़ा फायदा.

  • अगर हम कम स्लैब से शुरू करें, तो जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उनकी सैलरी में 360 रुपये बढ़ेंगे. जिनकी 25,000 रुपये है, उनकी सैलरी 500 रुपये बढ़ जाएगी. इसी तरह, 36,500 रुपये की बेसिक पे वाले कर्मचारियों को अब हर महीने 730 रुपये ज्‍यादा मिलेंगे. 
  • मध्यम स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों की बात करें, तो 50,000 रुपये बेसिक सैलरी वालों की जेब में हर महीने 1,000 रुपये ज्‍यादा आएंगे, जबकि 75,000 रुपये बेसिक वालों के खाते में 1,500 रुपये ज्यादा आएंगे. 
  • वहीं, उच्च वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए ये बढ़ोतरी और ज्‍यादा होगी.  एक लाख रुपये बेसिक सैलरी पर सीधे 2,000 रुपये और  1.5 लाख रुपये की बेसिक सैलरी पर करीब 3,000 रुपये/महीने की बढ़ोतरी होगी.  

महंगाई भत्ते में इय बढ़ोतरी को सालाना आधार पर देखें तो कर्मचारियों की जेब में 6,000 रुपये से 36,000 रुपये तक का मोटा फायदा हो सकता है.  

सॉवरेन मेरिटाइम फंड को भी कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने मीटिंग में सॉवरेन मेरिटाइम फंड को भी मंजूरी दे दी है और इसके लिए 13,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस फंड का मकसद भारतीय जहाजों को स्थाई और किफायती इंश्योरेंस कवर देना है. इसी के साथ कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को विस्‍तार दिया है. इसके लिए 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन करते हुए इस योजना को साल 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.  

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