दिल्ली सरकार के जीएसटी रिफंड फैसले को CAIT ने बताया 'मील का पत्थर'

CAIT ने बताया कि, "2019 से लंबित यह रिफंड व्यापारियों का जायज हक था, जिसे पिछली सरकार ने जानबूझकर ठंडे बस्ते में डाल दिया."

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  • सीएम रेखा गुप्ता ने दिवाली से पहले व्यापारियों को 1600 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड देने का ऐलान किया है
  • कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस रिफंड को दिल्ली के व्यापारिक इतिहास में मील का पत्थर बताया है
  • CAIT ने कहा कि इस रिफंड से पूंजीगत तरलता बढ़ेगी और त्योहारी सीजन में बाजारों में रौनक लौटेगी
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दिल्ली के व्यापारियों को सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ी सौगात दी है. सीएम ने कहा है कि दिवाली से पहले 1600 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड दिया जाएगा. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने इस फैसले का स्वागत किया है. CAIT ने कहा ये कदम राजधानी के व्यापारिक इतिहास में “मील का पत्थर” साबित होगा.

'पिछली सरकार ने दिए सिर्फ खोखले वायदे'

CAIT ने बताया कि, "2019 से लंबित यह रिफंड व्यापारियों का जायज हक था, जिसे पिछली सरकार ने जानबूझकर ठंडे बस्ते में डाल दिया. ना व्यापारियों की सुध ली, ना ही उनकी मेहनत की कमाई लौटाने की कोई संवेदनशीलता दिखाई. इससे साफ है कि पिछली सरकार केवल खोखले वायदे करती रही और व्यापारियों को ठगने का काम किया. इसके उलट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मात्र एक फैसले से यह दिखा दिया कि उनकी सरकार वायदे नहीं बल्कि काम में विश्वास करती है. उन्होंने व्यापारियों की सालों पुरानी पीड़ा का अंत कर सच्चे अर्थों में व्यापारियों का सम्मान किया है."

' रेखा गुप्ता सरकार ने व्यापारियों को उनका हक लौटाकर इतिहास रच दिया'

CAIT के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा, "यह ₹1600 करोड़ का रिफंड व्यापारियों के लिए दीपावली का सबसे बड़ा तोहफा है. इससे पूँजीगत तरलता बढ़ेगी, बाजारों में रौनक लौटेगी और त्योहारी सीजन में उपभोक्ता मांग को अपार बल मिलेगा. मैं, बतौर सांसद और कैट का महासचिव, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी सरकार को इस साहसिक, व्यापारी हितैषी और ऐतिहासिक निर्णय के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं. जिस सरकार ने व्यापारियों को वर्षों तक ठगा, उसका आज कोई नामलेवा नहीं है, जबकि रेखा गुप्ता सरकार ने व्यापारियों को उनका हक लौटाकर इतिहास रच दिया है.”

रिफंड प्रक्रिया IIT हैदराबाद के सहयोग से होगी पूरी

उन्होंने आगे कहा, "IIT हैदराबाद के सहयोग से रिफंड प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाया जाएगा. ये निर्णय दर्शाता है कि दिल्ली सरकार व्यापारी समाज के लिए ठोस और दूरदर्शी नीतियों पर काम कर रही है. अब किसी भी व्यापारी का आवेदन वर्षों तक लटकने की गुंजाइश नहीं रहेगी."

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