बजट से देश के किसानों को काफी उम्मीदें, MSP से लेकर किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की जरूरत: कृषि एक्सपर्ट

Union budget 2024: कृषि एक्सपर्ट डॉ वीरेंद्र गर्ग ने आगे बताया कि एमएसपी (MSP) को लेकर किसानों के बीच पॉपुलर डिमांड रही है. उनकी इस डिमांड को पूरी की जानी चाहिए.

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Modi 3.0 Budget: कृषि एक्सपर्ट ने कि भंडारण व्यवस्था कस्बों और गांवों के समीप होनी चाहिए. ताकि किसान अपनी फसल को आसानी पूर्वक वहां रख सकें.
नई दिल्ली:

पीएम मोदी (PM Modi) के तीसरे कार्यकाल में संसद के दूसरे सत्र का भी ऐलान हो गया है. यह सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान 23 जुलाई को आम बजट संसद (Union budget 2024) में पेश किया जाएगा. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट  (Modi 3.0 Budget) है.

बजट सत्र (Budget Session 2024) शुरू होने से पहले कृषि एक्सपर्ट डॉ वीरेंद्र गर्ग ने आईएएनएस से खास बातचीत की.

MSP को लेकर किसानों के बीच पॉपुलर डिमांड: डॉ वीरेंद्र गर्ग

कृषि एक्सपर्ट डॉ वीरेंद्र गर्ग ने आगे बताया कि एमएसपी (MSP) को लेकर किसानों के बीच पॉपुलर डिमांड रही है. उनकी इस डिमांड को पूरी की जानी चाहिए. फिलहाल कुछ फसलों पर एमएसपी मिलती है. अब बाकी फसलों पर भी एमएसपी दी जाए. 

आगामी बजट से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी उम्मीद

उन्होंने बताया कि इस बार आगामी बजट से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी उम्मीद है. चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र की नाराजगी स्पष्ट तौर पर देखी गई थी. इसलिए सरकार को चाहिए कि वह किसान वर्ग के लोगों के लिए कुछ उपाय करे.

किसान सम्मान निधि योजना की रकम बढ़ाना जरूरी

इसके अलावा किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) को बढ़ाना बहुत आवश्यक है.उन्होंने कहा कि जब किसान सम्मान निधि लाई गई तो बहुत सी सुविधाएं खत्म कर दी गई थी.

किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) का किसानों को उचित लाभ मिले और सुगमता से किसानों को ऋण मिल सके, ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए. इसके अलावा किसानों को टेक्नोलॉजिकल मदद दी जानी चाहिए.

बजट में सरकार द्वारा किसानों को मिले राहत

कृषि एक्सपर्ट ने आगे बताया कि भंडारण व्यवस्था कस्बों और गांवों के समीप होनी चाहिए. ताकि किसान अपनी फसल को आसानी पूर्वक वहां रख सकें. किसान अपनी सुविधा अनुसार फसल को बेच सकें. सुविधा और उचित दाम न मिलने पर किसान अपनी फसल को होल्ड कर सकें. और सही दाम पर मिलने पर ही अपनी फसल बेच सकें. ऐसे कुछ प्रावधान सरकार द्वारा इस बजट में किए जाने चाहिए. ताकि किसानों को राहत मिले.

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