- राहुल गांधी आज मुजफ्फरपुर और दरभंगा में महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी जनसभाएं करेंगे
- राहुल गांधी मुजफ्फरपुर और दरभंगा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे.
- राहुल गांधी मुजफ्फरपुर और दरभंगा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे.
बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में आज लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एंट्री होने वाली है. राहुल गांधी बिहार में दो जगह मुजफ्फरपुर और दरभंगा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान उनके साथ आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मंच साझा करेंगे. मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी महागठबंधन के उम्मीदवार उमेश राम के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद वे दरभंगा पहुंचेंगे, जहां राजद और महागठबंधन के अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे. इस दौरान राहुल गांधी के साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी समेत महागठबंधन के कई नेता और मंत्री मौजूद रहेंगे.
घोषणापत्र में बिहार की जनता से किए गई वादे
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की ओर से मंगलवार को जारी किए गए घोषणापत्र में कई चुनावी वादे किए हैं. इसमें महिलाओं और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं हैं. घोषणापत्र में दावा किया गया है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो महिलाओं के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव सुनिश्चित किया जाएगा.
महागठबंधन के घोषणा पत्र के अनुसार, वह ‘माई-बहिन मान योजना' लागू करेगा, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और अगले पांच वर्षों में कुल 30,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे.
इसके अलावा बेटियों के लिए समुचित सुरक्षा और माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ‘बेटी हमारा अभिमान' और ‘माताओं के लिए सम्मान' जैसी योजनाओं की भी घोषणा की गई है. महिलाओं को सरकारी कर्मचारियों के बराबर दर्जा दिए जाने का वादा करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया है कि जीविका दीदियों को 30,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे और स्वयं सहायता समूहों से लिए गए ऋण पर ब्याज माफ करने तथा दो वर्षों तक ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी.
घोषणापत्र के अनुसार, ‘‘महिला किसानों को भी प्रत्येक माह 2,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव है.'' महिलाओं के लिए कॉलेज/विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू करने की घोषणा करते हुए कहा गया है कि संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों में हिंसा-प्रभावित वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा.
घोषणा पत्र में शीत भंडारण व कृषि भंडारण के लिए व्यवस्थित नेटवर्क विकसित करने और सिंचाई की उपलब्धता बढ़ाने की बात कही गई है. इसमें कहा गया, ‘‘गांवों में नहरों और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों का विस्तार कर छोटे किसानों को सुविधा दी जाएगी. इसके अलावा, बागवानी और ओषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना है। खेती के लिए प्रतिदिन 18 घंटे सस्ती बिजली और डीजल पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी.''














