- बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने योजना के फॉर्म भरवाने को गैरकानूनी और जनता के साथ धोखाधड़ी बताया है.
- तेजस्वी यादव ने फॉर्म भरवाने पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए इसे पार्टी कार्यकर्ताओं की स्वेच्छा बताया है.
- बिहार में महिला मतदाता पुरुषों की तुलना में अधिक संख्या में वोट डालते हैं और राजनीतिक दल इन्हें अहम मानते हैं.
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की माई बहिन योजना विवादों में घिर गई है. दरअसल , राजद ने सरकार बनने पर महिलाओं को ढाई हजार रुपये प्रति माह देने का वादा किया है. कार्यकर्ता इसके लिए फॉर्म भी भरा रहे हैं. महिलाओं से आधार कार्ड और दूसरी जानकारियां ली जा रही हैं. यही विवाद का कारण बन गया है. बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने राजद के फॉर्म भरवाने को न सिर्फ गलत बताया, बल्कि इसे गैरकानूनी तक करार दे दिया. मंत्री का बयान आया तो राजद ने भी पलटवार किया है.
विजय चौधरी ने कहा, "अभी योजना बनी नहीं, कौन विभाग लागू करेगा, यह नहीं पता. कहीं से फॉर्म प्रिंट करवा कर, महिलाओं के बीच जाकर कह रहे हैं कि इसको भरिए आपको पैसा मिलेगा. यह जनता के विश्वास के साथ धोखाध़ड़ी है."
तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा, "कोई फर्जी फॉर्म नहीं भराया जा रहा है. वह कौन होते हैं यह बोलने वाले, इन लोगों की हालत खराब है. पार्टी के लोग जा रहे हैं, अपनी इच्छा से भर रहे हैं. इसमें फर्जी क्या है?"
बिहार की राजनीति में भी महिला वोटर अहम हैं. महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले अधिक वोट करती हैं. पारंपरिक रूप से यह समूह एनडीए को वोट करता रहा है. अब राजद की भी निगाहें महिला मतदाताओं पर है.
वोटिंग से समझें महिलाओं की ताकत
2010 के चुनाव में वोटिंग
- पुरुष - 51.12%
- महिला - 54.49 %
2015 के चुनाव में वोटिंग
- पुरुष - 53.32%
- महिला - 60.48%
2020 के चुनाव में वोटिंग
- पुरुष - 54.45 %
- महिला - 59.69 %
हाल के चुनावों में महिला मतदाता गेम चेंजर साबित हुईं हैं. मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र की लाडकी बहिन योजना के कारण महिला मतदाताओं ने एनडीए को वोट किया. मईया सम्मान योजना झारखंड में कारगर साबित हुई. इसलिए हर दल महिला केंद्रित योजनाओं पर फोकस कर रहा है. राजद की योजना के जवाब में सरकार ने भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10 हजार रुपये देने का ऐलान किया है.
