बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा का ऑन द स्पॉट एक्शन... राजस्व कर्मी सस्पेंड, CO की लगाई क्लास

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर केवल निलंबन या बर्खास्तगी की कार्रवाई ही नहीं होगी, बल्कि उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी.

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  • बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा प्रशासनिक अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं.
  • मुजफ्फरपुर में आयोजित जनता दरबार में 16 प्रखंडों से आए हजारों फरियादियों की समस्याएं मौके पर ही निपटाई गईं.
  • राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार की लापरवाही पर तुरंत निलंबन और जिले से बाहर भेजने का आदेश दिया गया.
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बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा इन दिनों प्रशासनिक अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह 'एक्शन मोड' में नजर आ रहे हैं. भूमि विवादों और राजस्व विभाग में वर्षों से व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के उद्देश्य से उन्होंने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. इसी कड़ी में उपमुख्यमंत्री सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय परिसर स्थित श्री कृष्ण सिंह प्रेक्षागृह में एक विशाल जनता दरबार लगाया. इस दौरान जिले के 16 प्रखंडों से आए हजारों फरियादियों ने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखीं, जिसका उन्होंने मौके पर ही निपटारा करने का निर्देश दिया.

उपमुख्यमंत्री की सख्ती का सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला, जब मुशहरी प्रखंड के सतपुरा के राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार की गंभीर लापरवाही उजागर हुई. विजय सिन्हा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिना किसी देरी के उन्हें निलंबित (Suspend) करने और जिले से बाहर भेजने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दे दिया. यह त्वरित कार्रवाई पूरे राजस्व महकमे के लिए एक कड़ा संदेश है कि अब जमीन से जुड़े मामलों में अधिकारियों की मनमानी और टालमटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि विवाद गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी त्रासदी है और सरकार इसे प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है.

जनता दरबार के दौरान उपमुख्यमंत्री ने DCLR और सीओ (CO) समेत अन्य अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के काम में कोताही बरतने वालों के दिन अब लद चुके हैं. उन्होंने एक नई और सख्त घोषणा करते हुए कहा कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर केवल निलंबन या बर्खास्तगी की कार्रवाई ही नहीं होगी, बल्कि उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी. पूरे कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन मुस्तैद रहा और उपमुख्यमंत्री ने एक-एक फरियादी की बात सुनकर समयबद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया, जो राज्य में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की मंशा को दर्शाता है.

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