बिहार का 'इजराइल प्लान'... हर साल 40 किसान विदेश भेजकर सीखेंगे आधुनिक खेती तकनीक

कृषि में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए इस योजना में महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी. सभी संबंधित विभागों को मिलकर इसका विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है, ताकि योजना का लाभ समग्र रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सके.

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बिहार सरकार का नया ‘इजराइल प्लान' राज्य के किसानों के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है. आधुनिक कृषि तकनीक से किसानों को जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विश्व कृषि परिभ्रमण योजना की शुरुआत की है. यह योजना एआई-जेनरेटेड कॉन्सेप्ट पर आधारित आधुनिक कृषि मॉडल की तरह तैयार की गई है, जिसके तहत किसानों को विदेश भेजकर उन्नत तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा. अगले 5 वर्षों को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग को विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है.

सरकार ने हर साल राज्य के चयनित किसानों को विदेश भेजने का कार्यक्रम तय किया है. विशेष तौर पर इजराइल, जो आधुनिक सिंचाई प्रणाली, सब्जी उत्पादन और जल प्रबंधन के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश माना जाता है, वहां बिहार के विभिन्न जिलों से किसानों का दल भेजा जाएगा. बांका जिले से भी प्रत्येक वर्ष लगभग 40 किसानों का समूह इजराइल जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करेगा. यह प्रक्रिया लगातार 5 वर्षों तक चलेगी.

इजराइल लौटकर किसान उन्नत तकनीक-जैसे माइक्रो-इरिगेशन, उच्च उत्पादकता वाली सब्जी तकनीक, आधुनिक नर्सरी प्रबंधन और जल दक्षता प्रणाली को अपने खेतों में अपनाएंगे. सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ खेती की उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि किसानों की आय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी. योजना का एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि प्रशिक्षित किसान अपने गांव लौटकर अन्य किसानों को नई तकनीक सिखाएं, ताकि नवाचार खेती में तेजी से फैल सके.

कृषि में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए इस योजना में महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी. सभी संबंधित विभागों को मिलकर इसका विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है, ताकि योजना का लाभ समग्र रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सके.

इधर, कृषि विभाग को तकनीकी रूप से और अधिक मजबूत बनाने के लिए सरकार एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित करने जा रही है. यह केंद्र विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाओं और एप्स को एक प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करेगा. इससे किसान-संबंधी सेवाओं में पारदर्शिता, त्वरित समाधान और बेहतर निगरानी सुनिश्चित होगी.

सरकार की इन पहलों का मूल उद्देश्य है. बिहार की खेती को तकनीकी रूप से आधुनिक बनाना, सब्जी उत्पादन को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक ले जाना और किसानों की आय को सतत रूप से बढ़ाना. अधिकारियों के अनुसार, इजराइल भेजे जाने वाले किसानों के चयन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी.  बांका के जिला उद्यान पदाधिकारी त्रिपुरारी शर्मा ने बताया कि कृषि निदेशालय से निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और किसान चयन की सूची शीघ्र ही निदेशालय को भेज दी जाएगी.

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दीपक कुमार की रिपोर्ट

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