- बिहार सरकार ने आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों से 31 दिसंबर तक खाली पड़े पदों की सूची सौंपने को कहा है.
- नियुक्ति आयोगों को जनवरी 2026 में पूरे वर्ष के लिए भर्ती कैलेंडर प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया हैं.
Bihar Government Jobs: बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई NDA सरकार ने इस कार्यकाल में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का बड़ा वायदा किया था. अब सत्ता संभालने के बाद नीतीश सरकार इस काम में जुट गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों ने खाली पड़े पदों की सूची मांगी है. नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए एक पोस्ट में लिखा- राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमलोगों की प्राथमिकता रही है.
2020 से 25 के बीच 50 लाख युवाओं को दिया रोजगारः नीतीश
सीएम ने आगे लिखा सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है. अगले 5 वर्षों (2025-30) में हमलोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
नौकरी देने के काम पर लगी बिहार सरकार
नीतीश कुमार ने लिखा- नई सरकार के गठन के पश्चात् राज्य में अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हमलोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है. सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं.
राज्य के सभी विभागों से 31 दिसंबर तक मांगी गई खाली पदों की सूची
सीएम के एक्स पोस्ट में लिखा गया है कि राज्य के अधीन सभी प्रशासी विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों से संबंधित अधियाचना दिनांक 31.12.2025 तक अवश्य उपलब्ध करा दें. सामान्य प्रशासन विभाग प्राप्त अधियाचनाओं को यथाशीघ्र जांच कर संबंधित विभिन्न नियुक्ति आयोगों को भेज दें.
नियुक्ति आयोग और भर्ती एजेंसियों जारी करेंगी कैलेंडर
सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति हेतु पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करें, जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अतिरिक्त विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि, अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो.
परीक्षा में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए भी सख्त कदम
साथ ही सभी परीक्षाओं को पारदर्शी एवं स्वच्छ तरीके से संपन्न कराने हेतु सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है. परीक्षाओं में अनुचित साधन की रोकथाम के लिए सख्त और तत्काल कार्रवाई की जाए. परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित कराने का भी निर्देश दिया गया है.
सीबीटी सेंटरों की भी बढ़ाई जाएगी संख्या
बिहार में ऑनलाइन परीक्षा CBT (Computer Based Test) हेतु परीक्षा केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है ताकि परीक्षाओं का आयोजन ससमय एवं सुचारू रूप से किया जा सके. सीएम नीतीश ने लिखा कि राज्य के युवाओं के सुखद भविष्य के लिए हमलोग शुरू से काम कर रहे हैं. अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है.
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