मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में तीन नए विभाग और दो निदेशालय के गठन समेत कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में विभाग के पुनर्गठन और कार्यकुशलता बढ़ाने से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए, जिनमें तीन नए विभागों का गठन प्रमुख है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि जिन नये विभागों के गठन को मंजूरी दी गई है उनमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग शामिल हैं.
नए विभागों के गठन के साथ तीन मौजूदा विभागों के नाम भी बदले गए. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम अब डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग होगा. श्रम संसाधन विभाग को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के नाम से जाना जाएगा, जबकि ‘कला, संस्कृति एवं युवा विभाग' का नया नाम ‘कला एवं संस्कृति विभाग' कर दिया गया है.
चौधरी ने बताया कि प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए दो नए निदेशालयों के गठन को भी स्वीकृति दी गई. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय को स्थापित किया गया है. वहीं खान एवं भू-तत्व निदेशालय का पुनर्गठन करते हुए उसे दो अलग-अलग निदेशालयों (खान निदेशालय और अन्वेषण निदेशालय) में विभाजित किया गया है.
अधिकारियों का कहना है कि इस ढांचे से अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ कार्रवाई को गति मिलेगी और वृहत एवं लघु खनिज पट्टों की सुरक्षा के लिए नए पदों का सृजन किया जाएगा. मंत्रिमंडल ने गया और मुंगेर को नए नागरिक सुरक्षा जिला के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी.
इससे पहले राज्य में 28 जिले नागरिक सुरक्षा जिला के रूप में स्वीकृत हैं. दो नए जिलों को शामिल करने के लिए कुल 14 नए पदों के सृजन की स्वीकृति भी प्रदान की गई है.
