Gopalganj News: बिहार की राजनीति के दिग्गज और बाहुबली नेता के रूप में पहचाने जाने वाले मोकामा विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) के लिए शुक्रवार का दिन काफी तनावपूर्ण रहने वाला है. गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र में दर्ज एक वायरल वीडियो मामले ने उनकी मुश्किलें बढ़ा रखी हैं. आज पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका, दोनों ही स्तरों पर इस मामले में बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है.
मामला क्या है? पहले ये समझें
इस पूरे विवाद की जड़ 2-3 मई को सेमरा गांव में आयोजित एक जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम है. इस समारोह में अनंत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन वहां समर्थकों द्वारा हथियारों के प्रदर्शन और अश्लील नृत्य के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया. पुलिस ने इस मामले में सार्वजनिक शांति भंग करने और हथियारों के गलत प्रदर्शन के आरोपों के तहत कांड संख्या 247/2026 दर्ज की है.
थाने में हथियारों की बैलेस्टिक जांच
मीरगंज पुलिस ने आज अनंत सिंह को थाने में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है. इस दौरान उनके पास मौजूद हथियारों का फोरेंसिक (FSL) और बैलेस्टिक परीक्षण कराया जाएगा. इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि वीडियो में जो हथियार लहराए जा रहे थे, वे विधायक के लाइसेंसी हथियार थे या अवैध. यदि जांच में हथियारों की प्रकृति अवैध पाई जाती है, तो अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट की कड़ी धाराएं लगना तय है, जो उनके राजनीतिक करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.
कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई
पुलिसिया कार्रवाई के बीच, सबकी निगाहें गोपालगंज की अदालत पर भी टिकी हैं. अनंत सिंह ने इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. शुरुआती सुनवाई के बाद मामले को MP-MLA स्पेशल कोर्ट और फिर जिला जज की अदालत में स्थानांतरित किया गया था. आज 15 मई को इस याचिका पर अंतिम जिरह होनी है. कोर्ट का फैसला यह तय करेगा कि अनंत सिंह को राहत मिलेगी या उन्हें कानून के कड़े रुख का सामना करना पड़ेगा.
राजनीतिक साजिश या कानून का उल्लंघन?
हमेशा की तरह बेबाक अंदाज में अनंत सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उनका तर्क है कि वे महज एक अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए थे. उन्होंने पूरे मामले को अपने खिलाफ एक राजनीतिक साजिश करार दिया है. हालांकि, इस घटना ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है. विपक्ष इस मुद्दे को लपकते हुए एनडीए सरकार में 'कानून के राज' पर सवाल उठा रहा है. वहीं जेडीयू के भीतर भी इस मामले को लेकर असहज स्थिति बनी हुई है. बहरहाल, पुलिस की रिपोर्ट और कोर्ट का आदेश ही आज यह तय करेगा कि 'छोटे सरकार' की मुश्किलें कम होंगी या बढ़ेंगी.
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