अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा कहा था उन्होंने ठीक वैसा ही कर दिया है. पूरे दुनिया के शेयर मार्केट उनकी तरफ मुंह बाए देखता रहा और ट्रंप ने तमाम देशों पर 10% से लेकर 49% तक के जवाबी टैरिफ लगा दिए हैं. ट्रंप तो कहा कि वो अभी बड़ा दिल दिखा रहे हैं क्योंकि जितना टैरिफ दूसरे देश अमेरिकी सामानों पर लगाते हैं, अमेरिका उसका लगभग आधा ही लागू करने जा रहा है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत पर 26 प्रतिशत और चीन पर 34 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाएगा.
ट्रंप ने अपने इस फैसले से अमेरिका के विरोधी देशों के साथ-साथ मित्र देशों को भी नाराज कर दिया है. अमेरिका के सहयोगी ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें "अनुचित" और इटली ने उन्हें "गलत" बताया, जबकि अन्य कई देशों ने बदले की कसम खाई है. चलिए जानते हैं कि ट्रंप के फैसले पर किस देश ने क्या कहा है.
कई यूरोपीय संघ के देशों ने भी प्रतिक्रिया दी है. आयरलैंड गणराज्य के प्रीमियर माइकल मार्टिन ने कहा कि टैरिफ का "कोई औचित्य नहीं" है. उन्होंने X पर वीडियो जारी करके कहा, “अमेरिका द्वारा आज रात पूरे यूरोपीय संघ से आयात पर 20% टैरिफ लगाने का निर्णय बेहद अफसोसजनक है. मेरा दृढ़ विश्वास है कि टैरिफ से किसी को लाभ नहीं होता है. मेरी और सरकार की प्राथमिकता आयरिश नौकरियों और आयरिश अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है.”
इटली की प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने उपायों को "गलत" कहा. ट्रंप के आज के ऐलान में भले कनाडा-मेक्सिको का जिक्र नहीं था, दोनों पहले से 25% टैरिफ का सामना कर रहे हैं. कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने मीडिया से कहा है कि कनाडा ट्रंप के टैरिफ का जवाबी उपायों से मुकाबला करेगा. कनाडा की प्रतिक्रिया पर चर्चा के लिए कैबिनेट बैठक से पहले उन्होंने कहा, "उद्देश्य के साथ और ताकत के साथ काम करना आवश्यक है और हम यही करेंगे.
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन स्थानीय समयानुसार सुबह के संबोधन में टैरिफ पर चर्चा करेंगी. नॉर्वे के व्यापार और उद्योग मंत्री सेसिली मायरसेथ ने कहा है, "हम गणना कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या हुआ है. लेकिन यह स्पष्ट है कि यह वर्ल्ड इकनॉमी के लिए गंभीर है, और यह नॉर्वे के लिए महत्वपूर्ण है..”
स्वीडिश प्रधान मंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "स्वीडन मुक्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए खड़ा रहेगा." वहीं स्विस फेडरेशन के अध्यक्ष कैरिन केलर-सटर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "फेडरल काउंसिल ने टैरिफ पर अमेरिकी फैसलों पर ध्यान दिया है. यह जल्द ही अगले कदम तय करेगा.. अंतरराष्ट्रीय कानून और मुक्त व्यापार का सम्मान मौलिक है."
वहीं लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ब्राजील पर 10 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा के बाद वहां की कांग्रेस ने बुधवार को जवाब टैरिफ लगाने की अनुमति देने वाले कानून को मंजूरी दे दी.
