व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को बड़े पैमाने पर निर्वासन अभियान शुरू करने की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रम्प अवैध अप्रवास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के अपने 'वादे' को निभा रहे हैं. एक्स पर एक पोस्ट में, व्हाइट हाउस ने इस बात पर जोर दिया कि अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. पोस्ट में लिखा था, "जैसा कि उन्होंने वादा किया था, राष्ट्रपति ट्रम्प दुनिया को एक कड़ा संदेश भेज रहे हैं: जो लोग अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करते हैं, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे."
इससे पहले, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बड़े पैमाने पर निर्वासन अभियान शुरू करने की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि 538 अवैध अप्रवासी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक संदिग्ध आतंकवादी, ट्रेन डी अरागुआ गिरोह के चार सदस्य और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के दोषी कई व्यक्ति शामिल हैं.
X पर एक पोस्ट में, उन्होंने लिखा, "निर्वासन उड़ानें शुरू हो गई हैं. राष्ट्रपति ट्रम्प पूरी दुनिया को एक मजबूत और स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं: यदि आप अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करते हैं, तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे."
लेविट ने यह भी कहा कि सैकड़ों लोगों को पहले ही सैन्य विमानों के जरिए निर्वासित किया जा चुका है, उन्होंने इसे अमेरिकी इतिहास में "सबसे बड़ा निर्वासन अभियान" बताया है. एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "ट्रम्प प्रशासन ने सैन्य विमानों के माध्यम से सैकड़ों अवैध अप्रवासी अपराधियों को भी निर्वासित किया है. इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान अच्छी तरह से चल रहा है. वादे पूरे किए गए."
इस बीच, भारत ने भी अवैध अप्रवास के खिलाफ अपना रुख दोहराया है, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका या "दुनिया में कहीं भी" उचित दस्तावेज के बिना "अधिक समय तक रहने" वाले भारतीय नागरिकों को वापसी की सुविधा प्रदान करेगा.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में कहा, "हम अवैध अप्रवास के खिलाफ हैं, खासकर इसलिए क्योंकि यह संगठित अपराध के कई रूपों से जुड़ा हुआ है." उन्होंने कहा, "केवल अमेरिका में ही नहीं, बल्कि दुनिया में कहीं भी रहने वाले भारतीयों के लिए, अगर वे भारतीय नागरिक हैं और वे निर्धारित अवधि से अधिक समय से वहां रह रहे हैं, या वे उचित दस्तावेजों के बिना किसी विशेष देश में हैं, तो हम उन्हें वापस ले लेंगे, बशर्ते कि वे हमारे साथ दस्तावेज साझा करें ताकि हम उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि वे वास्तव में भारतीय हैं. यदि ऐसा होता है, तो हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे और उन्हें भारत वापस लाने में सहायता करेंगे."
