दुनिया को भारी पड़ेगा अमेरिका-चीन टैरिफ संग्राम! जानें सबसे ज्यादा किस सेक्टर पर होगा असर

दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक नए सिरे से टैरिफ युद्ध छिड़ गया है. इस मामले में अमेरिका और चीन आमने-सामने आ गए हैं. यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने बीजिंग द्वारा अतिरिक्त दुर्लभ मृदा तत्वों पर नए निर्यात नियंत्रणों की घोषणा के बाद चीनी आयात पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी. इसके साथ ही, ट्रंप ने महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर भी नए निर्यात नियंत्रण लागू किए हैं. 

चीन ने पहले ही कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों के निर्यात पर नियम लागू कर दिए थे, लेकिन 9 अक्टूबर को उसने पांच और नियम जोड़ दिए. वाणिज्य मंत्रालय ने घोषणा की कि राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए मंत्रालय दुर्लभ मृदा खनन, प्रगलन और पृथक्करण, चुंबकीय सामग्री निर्माण और दुर्लभ मृदा द्वितीयक संसाधन पुनर्चक्रण सहित दुर्लभ मृदा से संबंधित प्रौद्योगिकियों पर निर्यात नियंत्रण लगाएगा.

दुर्लभ मृदा बाजार में चीन का प्रभुत्‍व

छह महीने पहले मंत्रालय ने सात मध्यम और भारी दुर्लभ मृदा तत्वों पर निर्यात नियंत्रणों की घोषणा की थी. निर्यातकों को ऐसी सामग्रियों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था, जो इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा प्रणालियों और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों सहित विभिन्न उच्च-तकनीकी अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं.

दुर्लभ मृदा बाजार में चीन का प्रभुत्व उल्लेखनीय है, जो वैश्विक शोधन क्षमता के लगभग 90 प्रतिशत और खनन उत्पादन के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है.

चीनी आयातों पर 130 फीसदी हुआ टैरिफ 

राष्ट्रपति ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सभी चीनी आयातों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की, जिससे कुल शुल्क भार 1 नवंबर से 130 प्रतिशत हो गया.

इस बीच, अमेरिका निर्मित महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर नए निर्यात नियंत्रण दोनों देशों के बीच तकनीकी प्रवाह को और कड़ा कर देंगे. एक और कदम उठाया गया है जिससे संबंधित बंदरगाहों पर व्यापार में उतार-चढ़ाव आ रहा है.

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के तहत नए सेवा शुल्क 14 अक्टूबर से प्रभावी होंगे. कहा जा रहा है कि ये शुल्क 'धारा 301 कार्रवाई' का हिस्सा हैं, जो चीनी स्वामित्व वाले, संचालित और निर्मित जहाजों के साथ-साथ गैर-अमेरिकी निर्मित वाहन वाहकों को लक्षित करता है.

पांचवें दौर की वार्ता पर सवालिया निशान

सरकारी नियंत्रित समाचार वेबसाइट पीपुल्स डेली ने 11 अक्टूबर को अपने वाणिज्य मंत्रालय के एक बयान का हवाला देते हुए बताया, "अमेरिका ने लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है, निर्यात नियंत्रण उपायों का दुरुपयोग किया है, और मनमाने ढंग से दीर्घकालिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए चीन सहित कई संस्थाओं पर गहन प्रतिबंध लगाए हैं."

मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि चीनी जहाजों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त बंदरगाह शुल्क के खिलाफ चीन के जवाबी उपाय, अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और जहाज निर्माण बाजारों में 'निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का माहौल' बनाए रखने के उद्देश्य से 'वैध बचाव' हैं.

यह नई लहर अब संभावित पांचवें दौर की वार्ता पर सवालिया निशान लगा रही है, जिसकी उम्मीद उस समय थी जब ट्रंप एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) के नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण कोरिया गए थे, जहां उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होनी थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही इस बैठक की आवश्यकता पर सवाल उठा चुके हैं और संभावित रद्दीकरण का संकेत दे चुके हैं. व्यापार युद्ध के फिर से भड़कने से वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई है.

नए टैरिफ का इन सेक्‍टरों पर पड़ सकता है असर 

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, नए टैरिफ और निर्यात नियंत्रणों के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टर्बाइनों और सेमीकंडक्टरों की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखलाओं को समायोजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.

अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि यह वृद्धि वैश्विक मुद्रास्फीति चक्र को गति दे सकती है, खासकर अगर अन्य देशों को पक्ष चुनने या अपने स्वयं के जवाबी उपाय लागू करने के लिए मजबूर किया जाता है.

जीटीआरआई रिपोर्ट में कहा गया है, "इसका असर जल्द ही महसूस किया जाएगा. इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टर्बाइनों और सेमीकंडक्टर पुर्जों की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है, जबकि अमेरिका भारत, वियतनाम और मेक्सिको से विकल्प जुटाने की कोशिश करेगा."