भारत के आधार की तरह ब्रिटेन में डिजिटल आईडी सिस्‍टम, पीएम स्‍टार्मर ने किया ऐलान- इसके बिना नहीं मिलेगी नौकरी

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, लोगों को हर समय पहचान पत्र साथ रखने या दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन रोजगार पाने के लिए यह कार्ड अनिवार्य रूप से मांगा जाएगा.

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  • ब्रिटेन में काम करने के लिए अब डिजिटल पहचान पत्र अनिवार्य होगा, जिसे सरकार निशुल्क प्रदान करेगी.
  • प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि बिना डिजिटल आईडी के कोई भी व्यक्ति देश में रोजगार प्राप्त नहीं कर सकेगा.
  • डिजिटल पहचान पत्र से गैरकानूनी कामकाज पर रोक लगेगी और बॉर्डर सुरक्षा में भी सुधार होगा.
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लंदन:

अगर आप ब्रिटेन में काम करना चाहते हैं तो फिर आपको पहले ब्रिटिश सरकार से डिजिटल आईडी हासिल करनी होगी. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्‍टार्मर ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि देश में गैरकानूनी तरीके से काम कर रहे लोगों पर रोक लगाने के लिए एक नई योजना लागू की जाएगी. इस योजना के तहत अब ब्रिटेन में काम करने के लिए डिजिटल पहचान पत्र अनिवार्य होगा.  प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि बिना इस पहचान पत्र के कोई भी व्यक्ति देश में रोजगार हासिल नहीं कर सकेगा. 

पीएम बोले, बॉर्डर भी होंगे सुरक्षित  

स्‍टार्मर ने कहा, 'डिजिटल आईडी ऐसे लोगों के लिए देश में काम करने को मुश्किल बनाएगी जो गैरकानूनी तरीके से काम कर रहे हैं. साथ ही यह हमारे बॉर्डस को भी और सुरक्षित करेगी. ब्रिटेन की ब्‍लेयर सरकार भी दो दशक पहले इसी तरह की योजना लेकर आए थे और अब वह इस पूरी योजना में एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं. ब्रिटिश सरकार के अनुसार, यह डिजिटल आईडी न स‍िर्फ सभी नागरिकों बल्कि वैध निवासियों को भी मुहैया कराई जाएगी. 

आधार से बचे 10 अरब डॉलर 

सरकार का दावा है कि इससे डाक्‍यूमेंट्स वैरीफिकेशन की मुश्किल प्रक्रिया खत्‍म होगी, समय की बचत होगी और वेलफेयर्स स्‍कीम्‍स को ज्‍यादा पारदर्शिता के साथ प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा. 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो ब्रिटिश पीएम का आधिकारिक आवास और ऑफिस है, वहां पर उन्‍होंने इस योजना का बचाव किया. स्‍टार्मर ने इसके साथ ही भारत का उदाहरण भी दिया. बयान में कहा गया कि भारत में कैसे आधार कार्ड ने सरकारी योजनाओं में गड़बड़ियों और धोखाधड़ी को कम करने में अहम भूमिका निभाई है. इससे हर साल करीब 10 अरब डॉलर की बचत होती है. 

अपने कार्यकाल में ही करेंगे लागू 

लंदन में आयोजित ‘ग्लोबल प्रोग्रेस एक्शन समिट' में संबोधित करते हुए स्टार्मर ने कहा, 'हम इस संसद के कार्यकाल के भीतर ही काम करने के अधिकार के लिए निशुल्क डिजिटल पहचान पत्र अनिवार्य कर देंगे.' उन्होंने बताया कि 2029 तक यह प्रणाली पूरी तरह से लागू हो जाएगी. इसके बाद लोग अपने स्मार्टफोन पर ही डिजिटल पहचान दिखाकर न केवल काम के अधिकार की पुष्टि कर सकेंगे, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उठा पाएंगे. प्रधानमंत्री ने सख्त लहजे में कहा, 'अगर आपके पास डिजिटल पहचान पत्र नहीं है, तो आप ब्रिटेन में काम नहीं कर पाएंगे. यह बिल्कुल साफ है. 

गैर-कानूनी नागरिकों को संदेश 

स्टार्मर ने यह स्वीकार किया कि अब तक गैरकानूनी तरीके से देश में प्रवेश करने और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वालों के लिए स्थितियां आसान थीं. उन्होंने कहा, 'हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे देश में कौन रह रहा है. अगर आव्रजन प्रणाली साफ और पारदर्शी नहीं होगी, तो लोगों का भरोसा कमजोर पड़ेगा.'

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, लोगों को हर समय पहचान पत्र साथ रखने या दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन रोजगार पाने के लिए यह कार्ड अनिवार्य रूप से मांगा जाएगा. 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि यह कदम साफ संदेश देगा कि अगर कोई अवैध रूप से यहां आता है, तो उसे काम नहीं मिलेगा. साथ ही इससे लोग खतरनाक और गैरकानूनी यात्राओं से बचेंगे. 

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