कोरोनावायरस के खिलाफ 'जंग' में उन लोगों के खिलाफ अब सख्ती बरती जा रही है जिन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया है. जहां जर्मनी और इजरायल, कोविड-19 वैक्सीन को अनिवार्य बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं ग्रीस जुर्माने का प्रावधान करने जा रहा है. इसी क्रम में स्पेन बिना वैक्सीनेशन वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, विरोध के बावजूद ऐसे लोगों, जो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, के जीवन को 'कुछ कठिन' बनाने की रणनीति पर सरकार अमल कर रही है. कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते खौफ के चलते ऐसा किया जा रहा है.
विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा टीकाकरण न कराने वालों के खिलाफ यह उपाय किए जा रहे हैं...
ग्रीस में सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया है. अगर लोग वैक्सीन नहीं लगाते तो अगले माह से उन्हें हर माह 100 यूरो ($113) का जुर्माना देना होगा, यह फंड अस्पताल की सेवाओं को जाएगा.
पश्चिमी यूरोप का सबसे कम टीकाकरण वाला देश ऑस्ट्रिया, मध्य दिसंबर तक लॉकडाउन में रहेगा. चांसलर अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग ने इसके बाद टीकाकरण वाले और हाल ही में वायरस से उभरे लोगों के लिए प्रतिबंध हटाने का वादा किया है. हालांकि अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए लॉकडाउन जारी रह सकता है. अधिकारी इसके साथ ही टीकाकरण न कराने वालों के खिलाफ जुर्माने पर विचार कर रहे हैं.
सरकार के नए उपायों के तहत, फिनलैंड में जो बार और रेस्टोरेंट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के इस्तेमाल से इनकार करेंगे, वे पांच बजे के बाद शराब नहीं परोस सकेंगे.
स्पेन ने यूनाइटेड के उन यात्रियों को बैन करने का निर्णय लिया है जिन्होंने पूरी तरह से टीकाकरण नहीं कराया है.
हंगरी की सरकार ने नियोक्ताओं को कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य बनाने की इजाजत दी है. जिसने ऐसा नहीं किया है उसे अनपेड लीव पर भेजा जा सकेगा.
स्लोवाकिया के वित्त मंत्री इगोर मोटोविक ने 60 वर्ष के अधिक उम्र के वैक्सीनेटेड लोगों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना का ऐलान करना चाहते हैं.
सिंगापुर में जिन लोगों ने टीका नहींलगवाया है और वे कोविड संक्रमित होते हैं तो उन्हें अपने मेडिकल बिल का खुद ही भुगतान करना होगा.
लिथुआनिया में 16 वर्ष से अधिक के लोगों को किसी बार, शॉपिंग मॉल,सिनेमा, ब्यूटी सैलून में प्रवेश के लिए कोविड इम्यूनिटी सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा.
अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने प्राइवेट नियोक्ताओं के लिए अपने कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन या रेगुलर टेस्टिंग का इमरजेंसी रूल लागू किया है.
यूक्रेन में जो टीचर और सरकारी अधिकारी फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, उन्हें अनपेड लीव पर भेजा जा रहा है. रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और फिटनेस सेंटर तभी संचालित किए जा सकेंगे जब इसके 100 फीसदी स्टाफ को टीका लगा होगा.
