श्रीलंका (Sri Lanka) की सरकार ने मंगलवार को कहा कि तमिल प्रवासियों के छह समूहों और 316 लोगों पर से प्रतिबंध हटाने का हालिया फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि वे लोग अब आतंकवादी गतिविधियों (Terrorist activities) के वित्त पोषण में शामिल नहीं पाए गए हैं. गौरतलब है कि सरकार का यह बयान आने के कुछ ही दिन पहले रक्षा मंत्रालय ने एक अगस्त को जारी असाधारण गजट के माध्यम से तमिल प्रवासियों के छह समूहों और 316 लोगों पर लगा प्रतिबंध हटाया था. गौरतलब है कि तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षे द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से 2014 से यह लागू था.
रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने मंगलवार को जारी स्पष्टीकरण में कहा कि यह फैसला इसलिये लिया गया, क्योंकि पाया गया कि वे लोग अब आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं. श्रीलंका के विपक्षी समूहों ने इन समूहों और लोगों को प्रतिबंधित सूची से हटाने के कारणों पर सवाल उठाया था.
प्रतिबंधित सूची से हटाए गए तमिल प्रवासियों के छह समूह हैं. ऑस्ट्रेलियन तमिल कांग्रेस, ग्लोबल तमिल फोरम, वर्ल्ड तमिल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी, तमिल ईलम पीपुल्स एसेम्बली, कनेडियन तमिल कांग्रेस और ब्रिटिश तमिल फोरम.