"झूठ" : मालद्वीप के राष्ट्रपति मुइज्जू के "भारतीय सैनिकों" के दावे को पूर्व विदेश मंत्री ने किया खारिज

पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने दावा किया कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू द्वारा "हजारों भारतीय सैन्य कर्मियों" के बारे में किए गए दावे झूठे हैं.

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अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि मालदीव में कोई भी हथियारबंद विदेशी सैनिक तैनात नहीं हैं.
माले:

मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने शनिवार को कहा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू द्वारा "हजारों भारतीय सैन्य कर्मियों" के बारे में किए गए दावे झूठे हैं. उन्होंने कहा कि उनकी झूठ की कड़ी में "हजारों भारतीय सैन्य कर्मियों" वाला दावा भी शामिल है. उन्होंने कहा कि उनके देश में कोई भी सशस्त्र विदेशी सैनिक तैनात नहीं है. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर की गई पोस्ट में मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के नए अध्यक्ष ने लिखा, "100 दिन ये स्पष्ट है: राष्ट्रपति मुइज्जू का "हजारों भारतीय सैन्य कर्मियों" का दावा उनके द्वारा बोले गए झूठ की कड़ी का हिस्सा है. वर्तमान प्रशासन की विशिष्ट संख्याएं प्रदान करने में असमर्थता बहुत कुछ बयां करती है. देश में कोई भी सशस्त्र विदेशी सैनिक तैनात नहीं हैं." उन्होंने कहा, "पारदर्शिता अहम भूमिका निभाती है और सच्चाई सामने आनी चाहिए".

बता दें कि मुइज्जू की पार्टी का सबसे विशेष अभियान मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने का था. वर्तमान में मालदीव में डोर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान और दो एचएएल ध्रुव हेलीकॉप्टरों के साथ लगभग 70 भारतीय सैनिक तैनात हैं. पदभार संभालने के दूसरे दिन, मुइज्जू ने आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का अनुरोध किया था. 

पिछले साल दिसंबर में मुइज्जू ने दावा किया था कि भारत सरकार से बातचीत के बाद भारतीय सैन्यकर्मियों को वापस बुलाने पर सहमति बनी है. राष्ट्रपति ने यह भी कहा था कि भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए कूटनीतिक बातचीत की जा रही है. उन्होंने विस्तार से बताया था कि जैसा कि पिछली वार्ता में सहमति हुई थी, तीन विमानन प्लेटफॉर्मों में से एक पर सैन्य कर्मियों को 10 मार्च 2024 से पहले वापस ले लिया जाएगा और बाकि के दो प्लेटफॉर्मों पर सैन्य कर्मियों को 10 मई 2024 से पहले वापस ले लिया जाएगा.

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इस महीने की शुरुआत में, विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत मालदीव में विमानन प्लेटफार्मों पर सैन्य कर्मियों के स्थान पर सक्षम भारतीय तकनीकी कर्मियों को नियुक्त करेगा.

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