इजरायल और हमास के बीच बीते 15 महीनों से जारी युद्ध अब खत्म होने वाले है. सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इजरायल और हमास के बीच इस युद्ध को रोकने के लिए एक चरणबद्ध समझौता हुआ है. चरणबद्ध समझौते की वजह से इस युद्ध को बंद करने के लिए जो भी शर्तें रखीं गई हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से ही पूरा किया जाएगा. आपको बता दें कि इजरायल और हमास के बीच हुए इस समझौते की पुष्टि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है.
इन शर्तों के साथ हुआ है समझौता
इजरायल और हमास के बीच युद्ध रोकने के लेकर किस शर्तों पर सहमति बनी है इसे लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन सूत्रों की मानें तो दोनों देशों के बीच इस समझौते तक पहुंचने के लिए कुछ अहम शर्तें जरूर रखी गई हैं. इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही ये युद्ध रुकने वाला है. इन शर्तों के तहत इजरायल ने हमास से अपने सभी बंधक छोड़ने की बात कही है. इसके बदले में हमास ने इजरायल से मांग की है कि वह उसकी कैद में बंद फिलिस्तनीती कैदियों को रिहा करेगा. सूत्रों के अनुसार दोनों के बीच ये युद्ध रोकने का यह समझौता शुरुआती कुछ हफ्तों तक का है. इस दौरान इजरायल अपनी सेना भी गाजा से वापस बुलाएगा.
समझौते के पहले चरण के तहत हमास इजरायल के 33 बंधकों को रिहा करेगा. इनमें खास तौर पर महिलाएं बच्चे और बुजुर्ग शामिल होंगे. दूसरे चरण में इजरायल गाजा से अपनी सेना वापस बुलाएगा. इस दौरान वह गाजा में पूरी तरह से अपनी सैन्य कार्रवाई को रोककर रखेगा. तीसरे चरण में बाकी शवों को लौटाने का काम किया जएगा. इसके बाद मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में गाजा में पुननिर्माण का काम शुरू किया जाएगा.
इस समझौते के बाद बाइडेन ने किया ट्वीट
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया कि आज, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कई महीनों की गहन कूटनीति के बाद, मिस्र और कतर के साथ, इज़राइल और हमास युद्धविराम और बंधक समझौते पर पहुंच गए हैं." इसके बाद कतर के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है. इस बया में कहा गया है कि कतर राज्य, मिस्र अरब गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि गाजा में संघर्षरत पक्षों ने बंधकों और कैदियों के बदले बंधकों को रिहा करने और स्थायी शांति की ओर लौटने के लिए एक समझौता किया है, जिससे अंततः पक्षों के बीच एक स्थायी युद्धविराम प्राप्त होगा. यह समझौता 19 जनवरी 2025 से प्रभावी होने की उम्मीद है.
