वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क में कई प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात की; मेक इन इंडिया पर हुई चर्चा

सीतारमण वाशिंगटन डीसी (Washington DC) की अपनी यात्रा के बाद शुक्रवार की देर रात यहां पहुंचीं. वाशिंगटन डीसी (Washington DC) में उन्होंने विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) की वार्षिक बैठकों में भाग लिया.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वाशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा के बाद शुक्रवार की देर रात यहां पहुंचीं.
न्यूयॉर्क:

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को न्यूयॉर्क (New York) में विश्व की कई प्रमुख कंपनियों (world's leading companies) के शीर्ष अधिकारियों के साथ मुलाकात की, और इस दौरान भारत में हाल ही में शुरू हुए 100 लाख करोड़ रुपये के गति शक्ति मास्टर प्लान, डिजिटलीकरण और ''मेक इन इंडिया'' जैसी पहल पर चर्चा हुई. सीतारमण वाशिंगटन डीसी (Washington DC) की अपनी यात्रा के बाद शुक्रवार की देर रात यहां पहुंचीं. वाशिंगटन डीसी (Washington DC) में उन्होंने विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) की वार्षिक बैठकों में भाग लिया. उन्होंने शनिवार को यहां मास्टरकार्ड के कार्यकारी अध्यक्ष अजय बंगा और मास्टरकार्ड के सीईओ माइकल मिबैक से मुलाकात की.

वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में की गईं पहल और प्रगति चर्चा का हिस्सा रहीं.'' फेडेक्स कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) राज सुब्रमण्यम के साथ उनकी बैठक में हाल ही में शुरू की गई परियोजना, राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान ''गति शक्ति'' और भारत के तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट-अप इकोसिस्टम और तेज गति से विकास कर रही स्टार्ट-अप कंपनियों पर चर्चा हुई.

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘‘सिटीग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेन फ्रेजर के साथ सीतारमण की बैठक में, ‘मेक इन इंडिया' के प्रति बैंकिंग कंपनी की प्रतिबद्धता और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में डिजिटलीकरण पर चर्चा की गई.'' बाद में सीतारमण ने आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ अरविंद कृष्ण से भी मुलाकात की. उल्लेखनीय है कि 13 अक्टूबर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए 100 लाख करोड़ रुपये का राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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