यूरोपीय संघ ने ट्रंप की ग्रीनलैंड पर टैरिफ लगाने की धमकी के खिलाफ चेतावनी जारी की, बुलाई इमरजेंसी मीटिंग

शनिवार को यूरोपीय संघ के नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के खिलाफ चेतावनी दी, जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड की खरीद पूरी होने तक यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की बात कही थी. यूरोपीय परिषद की रोटेटिंग अध्यक्षता कर रहे साइप्रस ने रविवार दोपहर ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के राजदूतों की एक असाधारण बैठक की घोषणा की.

1. यूरोपीय संघ आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने ट्रंप द्वारा कई यूरोपीय देशों पर 25 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की धमकी के कुछ घंटों बाद यह संयुक्त बयान जारी किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, "टैरिफ लगाने से अंतर-अटलांटिक संबंध कमजोर होंगे और एक खतरनाक गिरावट का खतरा पैदा होगा."
2. उन्होंने आगे कहा, "यूरोप एकजुट, समन्वित और अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा." यह बयान डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों द्वारा ट्रंप के ग्रीनलैंड अधिग्रहण के प्रयास पर वाशिंगटन में हुई बातचीत के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें कोई समझौता नहीं हो पाया था. यूरोपीय संघ के बयान में कहा गया, "यूरोपीय संघ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ पूरी तरह से एकजुट है.संवाद आवश्यक बना हुआ है, और हम डेनमार्क साम्राज्य और अमेरिका के बीच पिछले सप्ताह शुरू हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं."
3. ट्रंप ने कहा है कि 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड के सभी देशों से अमेरिका को भेजे जाने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा.
4. यूरोपीय संसद में सबसे बड़े समूह, रूढ़िवादी ईपीपी के प्रमुख, जर्मन एमईपी मैनफ्रेड वेबर ने कहा कि ट्रंप की नई टिप्पणियों ने पिछले साल हुए यूरोपीय संघ-अमेरिका व्यापार समझौते पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने X पर पोस्ट किया, “ईपीपी यूरोपीय संघ-अमेरिका व्यापार समझौते के पक्ष में है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर दी गई धमकियों को देखते हुए, इस समय इसे मंज़ूरी देना संभव नहीं है.” 
5. उन्होंने आगे कहा, “अमेरिकी उत्पादों पर 0% टैरिफ को फिलहाल स्थगित करना होगा.” ब्रसेल्स और वाशिंगटन ने जुलाई में एक समझौता किया था जिसके तहत यूरोपीय संघ के अधिकांश निर्यातों पर 15% अमेरिकी शुल्क लगेगा, लेकिन दोनों पक्ष अभी भी अतिरिक्त व्यापार रियायतों के लिए दबाव बना रहे हैं.