बांग्लादेश में आगामी राष्ट्रीय संसदीय चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी बनाने की दिशा में अंतरिम सरकार और चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. अगले साल फरवरी 2026 में होने वाले चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने रोडमैप की घोषणा कर दी है और इसी के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों और हितधारकों के साथ औपचारिक बातचीत का दौर भी शुरू हो गया है.
शिक्षाविदों और प्रोफेसरों के साथ भी होगी बातचीत
चुनाव आयोग मशहूर शिक्षाविदों और प्रोफेसरों के साथ भी बातचीत करेगा. राजनीतिक दलों के साथ बातचीत का सीधा प्रसारण चुनाव आयोग के यूट्यूब चैनल और उसके आधिकारिक फेसबुक पेज पर किया जा रहा है.
अगस्त में आयोग ने घोषणा की थी कि राजनीतिक दलों, मीडियाकर्मियों, नागरिक समाज के सदस्यों, पर्यवेक्षकों, चुनाव विशेषज्ञों और जुलाई आंदोलन के कार्यकर्ताओं सहित हितधारकों के साथ बातचीत सितंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू होगी और डेढ़ महीने के भीतर समाप्त हो जाएगी.
'बांग्लादेश में काम करना बहुत मुश्किल'
बांग्लादेश के प्रमुख बंगाली दैनिक प्रथम अलो ने मुख्य चुनाव आयुक्त के हवाले से कहा, "बांग्लादेश में काम करना बहुत मुश्किल है. खासकर देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, उसमें काम करवाना कुछ लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल भरा है. देश अब इसी स्थिति में है."
हालांकि नासिर उद्दीन ने आश्वासन दिया कि चुनाव आयोग अपने अधिकारियों को न तो गैरकानूनी निर्देश जारी करेगा और न ही उन्हें फरवरी 2026 के चुनावों में किसी भी पार्टी का पक्ष लेने के लिए कहेगा.
बता दें, अगले आम चुनावों से पहले बांग्लादेश अनिश्चितता और राजनीतिक संघर्षों की चपेट में है. दरअसल, जिन राजनीतिक दलों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अंतरिम मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के साथ मिलकर काम किया था, अब वे सुधार प्रस्तावों को लेकर आपस में ही भिड़ गए हैं.
