केदारनाथ में आई बाढ़ के बाद अदालत के आदेश के तहत जिन बांधों के निर्माण का काम तुरंत रोक दिया गया था, उनमें से कुछ को हरी झंडी देने के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। गौरतलब है कि सरकार की बनाई एक एक्सपर्ट कमेटी पहले ही इन बांधों पर सवाल खड़ा कर चुकी है।