प्रकाशित: अप्रैल 08, 2011 11:13 AM IST | अवधि: 7:13
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लोकपाल बिल के संबंध में अन्ना हजारे की मांगों पर सरकार ने कहा कि वह संयुक्त मसौदा समिति की अध्यक्षता किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को देने और आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की मांग स्वीकार नहीं कर सकती।