देश में दशकों से लागू कानून में बदलाव लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को संसद में तीन विधेयक पेश किए, जो औपनिवेशिक काल के तीन कानूनों की जगह लेंगे. इनमें भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 शामिल हैं.