उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार को आईएएस अधिकारी की हत्या के मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन को दी गई छूट से जुड़े वास्तविक रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए. न्यायालय ने कहा कि आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा, मारे गए आईएएस अधिकारी की पत्नी की ओर से आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका को न्यायालय ने आठ अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.