महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में अव्वल रहने वाले मध्य प्रदेश में दो साल से राज्य महिला आयोग में ताले पड़े हैं. 15 हजार शिकायतें लंबित हैं. कमलनाथ सरकार ने जाते-जाते महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए थे, लेकिन शिवराज सरकार ने इस पर रोक लगा दी.
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