कृषि कानून वापिस लेने की घोषणा प्रधानमंत्री ने कर दी, अब आगामी संसद के सत्र में प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उन कानूनों को हटाया जाएगा. लेकिन इसके बाद भी किसानों ने आज अपनी एक मीटिंग की, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया कि मोर्चा अभी जारी रहेगा.