महाराष्ट्र (Maharashtra) के बाद अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) भी पेपर लीक (Paper Leak) के ख़िलाफ़ कड़े क़ानून लाने की तैयारी में है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) ने कल एनडीटीवी के मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव में ये एलान किया. उन्होंने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए कड़े उपाय किए जाएंगे. एक नया क़ानून लाने की तैयारी है जिसमें 10 साल की सज़ा और एक करोड़ तक का जुर्माना होगा. साथ ही इसे ग़ैर ज़मानती अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा.