मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में शिवराज सिंह की सरकार ने गुरुवार को नया रास्ता निकाला. विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने दो पंक्तियों का प्रस्ताव पढ़ा कि ये सदन संकल्प लेता है कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव ना कराए जाएं.