हल्द्वानी रेलवे जमीन विवाद: अतिक्रमण के जमीन पर सरकारी सुविधा क्यों?
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद करीब 4 हजार से अधिक कच्चे-पक्के मकानों को तोड़ा जाएगा. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अतिक्रमण के जमीन पर लोगों को सरकारी सुविधा कैसे मिली.
