केंद्र सरकार ने तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला कर लिया है. कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मोहर लगेगी. 29 नवंबर को शुरू हो रहे संसद के सत्र में इन कानूनों को वापस ले लिया जाएगा. इस बीच किसानों ने कहा है कि वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे.