दिल्ली सरकार और उपराज्पाल के बीच चल रहा विवाद अब नया रूप लेता भी दिख रहा है. दरअसल, अब उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के उल्लंघन व प्रक्रियागत खामियों को लेकर इसकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने की सिफारिश की है. क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा.