दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'दिल्ली सरकार को केवल सैलरी और साधारण खर्च के लिए हर महीने 3500 करोड़ रुपये चाहिए. सरकार के सामने संकट है कि अपने कर्मचारियों की सैलरी कैसे दें. केंद्र से 5000 करोड़ रुपये की मांग की है. दिल्ली को आपदा प्रबंधन का पैसा भी नहीं मिला है. केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है, ताकि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर और उन सभी लोगों को जो इस संकट में काम कर रहे हैं, तनख्वाह दे सकें.'