मोदी सरकार का इरादा है कि जब देश 15 अगस्त 2022 को अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा हो तब सांसद नए संसद भवन में बैठें. इसलिए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने RFP यानी रिक्वेस्ट फ़ॉर प्रपोजल जारी कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से आवेदन मंगाए हैं. इस आवेदन में कंपनियां अपने डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और प्लानिंग के बारे में सरकार को बताएंगी. इसके बाद सरकार 15 अक्टूबर तक एक डिजाइन फाइनल करके उस पर आगे बढ़ेगी. यानी यह तय है कि नया संसद भवन बनना है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि क्या मौजूदा संसद भवन को तोड़कर नया संसद भवन बनाया जाएगा? मौजूदा संसद भवन में बदलाव करके उसको रीडेवलप किया जाएगा? या एक बिल्कुल नया संसद भवन किसी और जगह बनाया जाएगा? सब कुछ कंपनियों के प्रस्ताव को देखने के बाद तय किया जाएगा.