मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विधानसभा सत्र बुलाने की हमने पहल की है जिसका विपक्ष को भी स्वागत करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ. गहलोत ने कहा कि राज्यपाल पर केंद्र सरकार दबाव बना रही है इसलिए राज्यपाल संवैधानिक कर्तव्य होने के बाद भी सत्र नहीं बुला रहे हैं.