वित्त मामलों की संसदीय समिति ने क्रिप्टो करेंसी पर पहले दौर की चर्चा की. सूत्रों के मुताबिक, सदस्य सांसदों में इस बात की सहमति बनी है कि क्रिप्टो करेंसी पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इसका नियमन यानी रेगुलेशन जरूरी है. एक सांसद ने कहा कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने को लेकर बिल तैयार कर रही है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है.