बिहार में जाति आधारित गणना के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि केवल केंद्र ही जनगणना या जनगणना जैसी कोई भी कार्रवाई का हकदार है. हालांकि इसके कुछ ही घंटे बाद केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा वापस ले लिया और इसे दोबारा से दाखिल किया गया. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब पैरा पांच हटाकर दोबारा हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि पैरा पांच अनजाने में शामिल हो गया था. पैरा पांच में कहा गया था कि केवल केंद्र ही जनगणना या जनगणना जैसी कोई भी कार्रवाई करने का हकदार है.