मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है. उल्लेखनीय प्रदर्शन और लगातार सुधारों के चलते केंद्र सरकार ने उत्तराखण्ड को 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि से पुरस्कृत किया है.
धामी सरकार ने खनन क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं. इनमें ई-नीलामी प्रणाली, सेटेलाइट आधारित निगरानी, सख्त अनुपालन व्यवस्था, अवैध खनन पर रोक को आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम के जरिए मजबूत किया जा रहा है. साथ ही खनन लॉट के आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है. इन खनन सुधारों के परिणामस्वरूप आज खनन क्षेत्र प्रदेश सरकार की आय का प्रमुख स्रोत बन गया है. खनन राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है. 300 करोड़ रुपये से बढ़कर राजस्व 1200 करोड़ रुपया पहुंच गया है.
खनन सुधारों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए “पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI)” के अंतर्गत उत्तराखंड को 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता (ऋण) स्वीकार किया है. यह धनराशि माइनर मिनरल्स सुधारों और स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स से जुड़े सुधार कार्यों को पूरा करने के लिए दी गई है.
