उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने राज्य में निवेश लाने और लोन संबंधी प्रगति को लेकर जिलाधिकारी (डीएम) और मंडलायुक्त (कमिश्नर) के प्रयासों को उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में दर्ज करने का फैसला किया है. इसके आधार पर अधिकारियों को ग्रेडिंग दी जाएगी. इस प्रक्रिया को लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा.
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि डीएम और कमिश्नर को अपने क्षेत्र में निवेश लाने के प्रयासों की रिपोर्ट बनानी होगी. इसमें निवेशकों की सुरक्षा, सुविधाएं और सहूलियतों को ध्यान में रखकर किए गए प्रयासों का भी मूल्यांकन होगा.
उन्होंने बताया कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलाधिकारियों को उच्च ग्रेडिंग और विशेष सम्मान दिया जाएगा. रिपोर्ट में उनके द्वारा उठाए गए कदम, निवेश के प्रयास और सीडी रेशियो में हुए सुधार का विस्तृत उल्लेख होगा. नई व्यवस्था आने वाले दो-तीन हफ्तों में लागू कर दी जाएगी.
सीडी रेडियो में उल्लेखनीय वृद्धि
मुख्य सचिव के अनुसार, उत्तर प्रदेश का क्रेडिट डिपॉजिट (सीडी) रेशियो वर्ष 2017 में 47 प्रतिशत था, वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसने 60.32 प्रतिशत का आंकड़ा छू लिया है. अब योगी सरकार का लक्ष्य इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक 65 प्रतिशत करना है. इस रेशियो का बढ़ना राज्य में आर्थिक स्थिरता और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का संकेत है.
कम सीडी रेडियो वाले जिलों के लिए विशेष योजनाएं
उन्होंने बताया कि प्रदेश में क्रमश: संभल, अमरोहा, बदायूं, रामपुर, कासगंज, एटा और मुरादाबाद का सीडी रेशियो सर्वाधिक है, वहीं उन्नाव, बलरामपुर, श्रावस्ती जैसे जिलों का सीडी रेशियो कम है. ऐसे जिलों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और सीडी रेशियो सुधारने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी.
