- यूपी विधानसभा में 24 घंटे की चर्चा के दौरान विज़न डॉक्यूमेंट पर चर्चा हो रही है.
- सपा ने बीजेपी से चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए 47 सवालों वाला रीज़न डॉक्यूमेंट पेश किया.
- सपा के सवालों में किसानों को मुफ्त बिजली, बाढ़ से बचाव, MSP, रोजगार, और महिलाओं की भागीदारी शामिल हैं.
UP Assembly Session: उत्तर प्रदेश में इस वक़्त विज़न और रीज़न की खूब चर्चा हो रही है. एक तरफ़ BJP 2047 के विज़न पर विधानसभा में 24 घंटे की चर्चा करा के अपनी सरकार के विकास की गाथा लिखना चाह रही है तो वहीं दूसरी तरफ़ समाजवादी पार्टी बीजेपी से वादे पूरे ना करने का आरोप लगाते हुए उनसे रीज़न यानी करण पूछ रही है. यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' विषय पर 24 घंटे की विज़न डॉक्यूमेंट पर चर्चा शुरू हुई. इस चर्चा से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों की एक बैठक हुई. इस बैठक में विज़न के जवाब में रीज़न पूछने का फ़ैसला किया गया. SP का आरोप है कि बीजेपी की सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे, वो पूरे नहीं हुए.
सपा ने रीजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी से पूछे 47 सवाल
समाजवादी पार्टी के रीज़न डॉक्यूमेंट में बीजेपी से 47 सवाल पूछे गए हैं. इसमें बीजेपी के घोषणापत्र में किए कुछ वादों का ज़िक्र किया गया है, जिसमें किसानों को मुफ़्त बिजली, बाढ़ से बचाव के उपाय, एमएसपी, 70 लाख रोज़गार, ख़ाली पदों पर भर्ती, लड़कियों को फ्री शिक्षा, शिक्षा मित्रों की समस्या, मुफ़्त स्कूटी वितरण और सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने समेत कई अन्य मुद्दे शामिल किये गए हैं.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने चर्चा की शुरुआत की
विज़न डॉक्यूमेंट पर 24 घंटे की चर्चा की शुरुआत वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने की. उन्होंने कहा कि बीते आठ सालों में सरकार के कामकाज की वजह से यूपी अब बीमारी राज्य के तमगे से बाहर आकर विकसित राज्य बना है. देश के विकास के लिए विकसित उत्तर प्रदेश की ज़रूरत बताते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विज़न की तारीफ़ की.
विजन डॉक्यूमेंट की चर्चा के बीच यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा- उप्र भाजपा सरकार को VISION नहीं REASON DOCUMENT जारी करना चाहिए कि उन्होंने किस वजह से अपना एक भी वादा नहीं पूरा किया.
डिप्टी सीएम बोले- 2047 तक यूपी का विकास कैसे हो, इसी विजन पर चर्चा
बुधवार को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बाक़ी लोग सिर्फ़ गाल बजाते हैं पर हमारी सरकार 2047 तक यूपी का विकास कैसे करना चाहती है, इसी विजन पर हम सब चर्चा कर रहे हैं. बांके बिहारी ट्रस्ट अध्यादेश पर डिप्टी सीएम ने कहा बहुत लंबे समय से मथुरा और वृंदावन धाम के विकास की ज़रूरत महसूस की जाती रही है. वहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो इस लिहाज़ से ये अध्यादेश लाया गया है. हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं. जब कोर्ट का फ़ैसला आ जायेगा तब हम इसे लागू करेंगे.