भारत-नेपाल सीमा पर योगी सरकार का एक्शन जारी, सैकड़ों अवैध कब्जे हटाए गए

महाराजगंज के नौतनवां, फरेंदा और निचलौल क्षेत्रों में 29 अवैध अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं. वहीं, श्रावस्ती में 33 मदरसों को सील किया गया और एक मस्जिद को हटाया गया.

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यूपी में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर अवैध कब्जों और बिना मान्यता वाले धार्मिक स्थलों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ रखा है. मंगलवार को लगातार चौथे दिन बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और श्रावस्ती में प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसके तहत सैकड़ों अवैध अतिक्रमण हटाए गए, कई मदरसे सील किए गए और अवैध स्थलों पर कार्रवाई हुई.

बहराइच में 117 अतिक्रमण हटाए

बहराइच जिला इस अभियान का केंद्र बना हुआ है. तहसील नानपारा और मिहींपुरवा में अब तक 117 अवैध कब्जों को हटाया जा चुका है. मंगलवार को मोतीपुर क्षेत्र में “दारूल उलूम अजीजिया हदीकतुल नोमान” नामक मदरसे को सील किया गया. इससे पहले 28 अप्रैल को चार अन्य मदरसों पर भी कार्रवाई हो चुकी है.

बलरामपुर में 20 मदरसे बंद

बलरामपुर में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जांच में 20 मदरसे मानकों पर खरे नहीं उतरे. इनमें से कुछ के पास मान्यता के दस्तावेज नहीं थे, तो कुछ में निर्धारित पाठ्यक्रम तक नहीं पढ़ाया जा रहा था. सभी 20 मदरसों को बंद कर दिया गया है, जबकि दो अन्य मदरसों को नोटिस जारी किया गया है. 

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सिद्धार्थनगर में 17 अतिक्रमण चिह्नित

सिद्धार्थनगर जिले में प्रशासन ने तीन मस्जिदों और 14 मदरसों को अवैध रूप से निर्मित पाया. 28 अप्रैल को इन सभी को नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

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महाराजगंज और श्रावस्ती में भी तेज कार्रवाई

महाराजगंज के नौतनवां, फरेंदा और निचलौल क्षेत्रों में 29 अवैध अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं. वहीं, श्रावस्ती में 33 मदरसों को सील किया गया और एक मस्जिद को हटाया गया. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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योगी सरकार का सख्त रुख

भारत-नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों और अतिक्रमण को रोकने के लिए योगी सरकार का ये अभियान चलाया जा रहा है. बिना मान्यता वाले मदरसों और अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई से प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सीमावर्ती जिलों में बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा. यह कार्रवाई न केवल सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है, बल्कि अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है.

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