दिल्ली सरकार ने लगभग 1,000 इमारतों पर सौर पैनल स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य 55 मेगावॉट बिजली का उत्पादन करना है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि आने वाले महीनों में सैकड़ों स्कूलों, 40 से अधिक फायर स्टेशनों, दिल्ली जल बोर्ड के 24 कार्यालयों और दिल्ली नगर निगम की 70 से अधिक इमारतों पर ये सौर पैनल लगाए जाएंगे.
अधिकारियों के अनुसार, इस कदम से बिजली बिलों में सालाना 50 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में 46,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आएगी.
1,200 इमारतों पर लगाए जा चुके हैं सोलर पैनल
दिल्ली सरकार ने 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली अपनी इमारतों की छत पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि ऐसी 3,880 चिन्हित सरकारी इमारतों में से 1,200 से अधिक पर पहले ही सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं.
पिछले महीने उत्तर-पश्चिम दिल्ली के रिठाला में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1,000 सरकारी इमारतों की छत पर सोलर पैनल लगाकर 55 मेगावॉट बिजली के उत्पादन से जुड़ी परियोजना की शुरुआत की.
रिठाला में 'सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट' में 25 किलोवॉट के सौर संयंत्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, 'यह काम अगले साल जनवरी तक पूरा हो जाएगा. सरकारी इमारतों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का काम आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा.'
