नई दिल्ली:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) के जरिये कम राशि के लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये 2,600 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी. योजना के तहत, बैंकों को चालू वित्त वर्ष में रुपे और यूपीआई का उपयोग करके ‘पॉइंट ऑफ सेल' (पीओएस) यानी दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा.
इससे मजबूत डिजिटल भुगतान परिवेश तैयार करने में मदद मिलेगी. योजना के तहत कम खर्च वाला और उपयोग के लिहाज से सरल यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
एक आधिकारिक ट्वीट में कहा गया है, ‘‘मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई के जरिये व्यक्तियों और कारोबारियों के बीच कम राशि के लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी.''
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