RBI ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को दी बड़ी राहत, अब खाते से निकाल सकेंगे 25,000 रुपये

आरबीआई ने New India Co-operative Bank की नकदी स्थिति की समीक्षा करने के बाद फैसला लिया है कि ग्राहको को थोड़ी राहत दी जाए. हालांकि, बाकी पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी और बैंक की आर्थिक स्थिति पर RBI की नजर बनी रहेगी.  

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RBI फिलहाल New India Co-operative Bank पर लगाई गई पाबंदियों को हटाने के लिए जल्दी कोई फैसला नहीं लेगा.
नई दिल्ली:

अगर आपका खाता न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक (New India Co-operative Bank) में है, तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक पर प्रतिबंध लगाने के कुछ दिनों बाद अब शर्तों में थोड़ी ढील दी है. अब बैंक के ग्राहक 27 फरवरी 2025 से अपने खाते से 25,000 रुपये तक निकाल सकेंगे.  

क्यों लगा था बैंक पर प्रतिबंध?  

दरअसल, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ रही थी. पिछले दो सालों में बैंक को भारी नुकसान हुआ था, जिसके चलते आरबीआई ने इस पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे. 13 फरवरी 2025 से अगले छह महीने तक बैंक के ग्राहक न तो पैसे निकाल सकते थे और न ही कोई नया डिपॉजिट कर सकते थे. बैंक को कोई नया लोन देने या निवेश करने की भी इजाजत नहीं थी.  

बैंक में घोटाले की भी हो रही जांच  

बैंक के हालात सिर्फ खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से नहीं बिगड़े, बल्कि इसमें घोटाले का मामला भी सामने आया है. आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बैंक में 122 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच शुरू की है. इस मामले में हितेश मेहता और धर्मेश पोन को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि धर्मेश पोन ने घोटाले के 122 करोड़ रुपये में से 70 करोड़ रुपये लिए थे.  

क्या कहता है RBI का नया फैसला?  

अब आरबीआई ने बैंक की नकदी स्थिति की समीक्षा करने के बाद फैसला लिया है कि जमाकर्ताओं को थोड़ी राहत दी जाए. 27 फरवरी से बैंक के ग्राहक अपने खाते से 25,000 रुपये तक निकाल सकते हैं. इससे करीब 50% से ज्यादा खाताधारकों को अपनी पूरी रकम निकालने का मौका मिल जाएगा. हालांकि, बाकी पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी और बैंक की आर्थिक स्थिति पर आरबीआई की नजर बनी रहेगी.  

क्या आगे भी पाबंदियां रहेंगी जारी?  

आरबीआई फिलहाल बैंक पर लगाई गई पाबंदियों को हटाने के लिए जल्दी कोई फैसला नहीं लेगा. अगर बैंक की स्थिति सुधरती है, तो आगे और राहत दी जा सकती है. लेकिन अगर हालात नहीं बदले, तो प्रतिबंध की अवधि बढ़ भी सकती है.  
 

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