LPG​​​​​​​ Gas Connection: आखिरी मौका! इस आसान तरीके से तुरंत करा लें e-KYC वरना 1 जून से नहीं मिलेगी सब्सिडी

LPG Gas E-Kyc: अगर आप 31 मई तक  E-KYC नहीं करवाते हैं, तो आपकी गैस सप्लाई बाधित हो सकती है और आपको सब्सिडी का फायदा भी नहीं मिलेगा.

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LPG​​​​​​​ Gas Connection: अब हर LPG उपभोक्ता को अपना E-KYC वेरिफिकेशन करना जरूरी है.
नई दिल्ली:

LPG गैस उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी खबर है. LPG उपभोक्ताओं के लिए अब E-KYC करवाना जरूरी है. इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से कंपनियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं. 31 मई तक उपभोक्ताओं को अपना E-KYC प्रोसेस पूरा करना होगा, नहीं तो गैस सप्लाई में रुकावट आ सकती है और उन्हें सब्सिडी का फायदा भी नहीं मिलेगा. यानी अब हर LPG उपभोक्ता को अपना E-KYC वेरिफिकेशन करना जरूरी है.

इस प्रोसेस के माध्यम से उपभोक्ता की पहचान और आपके बैंक खाते की जानकारी को वेरीफाई किया जाता है. E-KYC के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों अपना सकते हैं. आईए बताते हैं कि आप E-KYC

ऑफलाइन तरीका
ऑफलाइन तरीके के लिए जिस गैस एजेंसी से आपका कनेक्शन है, वहां जाएं और अपने साथ आधार कार्ड और पहचान से जुड़े दूसरे डॉक्यूमेंट भी ले जाएं. उस एजेंसी के संचालक से संपर्क करें और उन्हें इस प्रोसेस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट दें. इसके बाद, संचालक आपकी आंखों और अंगूठे को स्कैन करेंगे. आपका वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद,  E-KYC कर दिया जाएगा.

ऑनलाइन तरीका
ऑनलाइन E-KYC के लिए सबसे पहले अपने गैस एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाएं. इंडियन ऑयल, भारत गैस और एचपी गैस जैसी कंपनियों के ऐप और वेबसाइट पर  E-KYC की सुविधा उपलब्ध है. वहां जाकर KYC फॉर्म डाउनलोड कर लें. फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को भरने के बाद उसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स को जोड़ दें. इसके बाद फॉर्म को अपनी गैस एजेंसी में जाकर जमा कर दें. E-Kyc फॉर्म के साथ, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लगाया जा सकता है

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  • आधार कार्ड नंबर
  • पासपोर्ट नंबर
  • पैन कार्ड नंबर
  • वोटर आईडी कार्ड
  • राज्य या केंद्र की तरफ से जारी कोई भी पहचान पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी


ध्यान रखें अगर आप 31 मई तक  E-KYC नहीं करवाते हैं, तो आपकी गैस सप्लाई बाधित हो सकती है और आपको सब्सिडी का फायदा भी नहीं मिलेगा. गैस एजेंसी के संचालकों के मुताबिक,  E-KYC नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं को एक तो गैस की आपूर्ति में दिक्कत होगी और जिन उपभोक्ताओं को सब्सिडी का फायदा मिल कर रहा है, उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाएगी. E-KYC को अनिवार्य करने के पीछे सरकार का मुख्य मकसद यह है कि सही और योग्य उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी का फायदा मिले.

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