सरकार इस साल डिजिटल ऋण सेवा (Digital loan service) शुरू करेगी. दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस सेवा से छोटे रेहड़ी-पटरी वाले भी बड़े बैंकों से कर्ज ले सकेंगे. ‘डिजिटल भुगतान उत्सव' को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि इसे यूपीआई सेवा की तरह पेश किया जाएगा. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल भारत' दृष्टिकोण के तहत बड़ी उपलब्धि होगी.
वैष्णव ने कहा, ‘‘इस साल हम डिजिटल ऋण सेवा शुरू करेंगे. अगले 10-12 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) काफी आगे होगा.''
इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी (मेइटी) मंत्री ने यूपीआई के लिए वॉयस आधारित भुगतान प्रणाली का प्रोटोटाइप का अनावरण किया. इस मौके पर मंत्रालय के सचिव अल्केश कुमार शर्मा ने कहा कि यूपीआई वैश्विक भुगतान उत्पाद बनेगा जिसके लिए एनपीसीआई ने पहले ही नेपाल, सिंगापुर और भूटान आदि देशों के साथ भागीदारी शुरू की है.
उन्होंने बताया कि यूपीआई सेवाएं (UPI service) 10 देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, यूएई, ब्रिटेन और अमेरिका के प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को उपलब्ध होंगी.
