केंद्रीय कैबिनेट जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है. उम्मीद की जा रही है कि इस साल फरवरी से बढ़ रही मुद्रास्फीति दर और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार उचित बढ़ोतरी देगी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी डीए पर तीन से चार फीसदी का हाइक मिल सकता है. हाइक होता है तो महंगाई भत्ते की नई दर 38 फीसदी हो जाएगी. इस साल जनवरी के बाद यह दूसरा संशोधन होगा. वैसे भी वेतन आयोग के नियमों के तहत सरकार एक वित्तीय वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर में संशोधन करती है.
महंगाई भत्ता क्या होता है?
बढ़ती महंगाई के बीच राहत देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को सैलरी में जोड़कर महंगाई भत्ता दिया जाता है. सरकार खुदरा महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय पर इसे संशोधित किया जाता है. सरकार केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी यह राहत डीआर या महंगाई राहत के तौर पर देती है. मौजूदा वक्त में लगभग 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को यह राहत मिलती है.
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कब-कब होता है डीए हाइक?
केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है. आमतौर पर डीए रिवीजन दो बार मार्च और सितंबर में होता है. नया दर जनवरी और जुलाई से लागू होता है. हालांकि, कोविड-19 महामारी के चलते 31 दिसंबर, 2019 के बाद से डीए का रिवीजन लगभग 18 महीनों तक होल्ड पर रखा गया. जनवरी, 2020 से लेकर जून, 2021 तक डीए में कोई बदलाव नहीं हुआ. इसके बाद पिछले साल डीए में बढ़ोतरी की गई थी. उस वक्त 17 फीसदी से सीधे 11 फीसदी बढ़ाकर इसे 28 फीसदी किया गया था. फिर इसे अक्टूबर, 2021 में 31 फीसदी किया गया. जनवरी, 2022 में इसमें तीन फीसदी की बढ़ोतरी फिर हुई और अभी यह 34 फीसदी की दर से लागू है.
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
मान लेते हैं कि किसी केंद्रीय कर्मचारीक की प्रति महीने बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है. तो मौजूदा 34 फीसदी की दर से उसे हर महीने 6,800 रुपये डीए मिल रहा है. अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक, चार फीसदी तक डीए हाइक होता है तो दर 38 फीसदी हो जाएगी और प्रति महीने रकम 800 रुपये बढ़कर 7,600 हो जाएगी. यानी कि आपको सालाना 9,600 रुपये का फायदा होगा. इस हिसाब से 20,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी का सालाना डीए 91,200 रुपये हो जाएगा.
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