PM Kisan 21st Installment से पहले कृषि मंत्री ने ₹35,000 करोड़ की योजनाओं दिया बड़ा अपडेट, जानें क्‍या फायदे होंगे

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान केंद्रित 2 बड़ी योजनाओं को लेकर कहा कि जमीनी स्‍तर पर इनका क्रियान्‍वयन जल्‍द शुरू होगा और इससे करोड़ों किसानों को फायदा मिलेगा.

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PM किसान योजना की 21वीं किस्‍त से पहले कृषि मंत्री ने 2 बड़ी योजनाओं को लेकर उच्‍च स्‍तरीय मीटिंग की.

देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्‍मान योजना की 21वीं किस्‍त (PM Kisan 21st Installment) का इंतजार है. कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले किसानों के खाते में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे. हालांकि दिवाली में अब बस 2 दिन बचे हैं. इस बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान केंद्रित 2 बड़ी योजनाओं को लेकर कहा कि जमीनी स्‍तर पर इनका क्रियान्‍वयन जल्‍द शुरू होगा और इससे करोड़ों किसानों को फायदा मिलेगा. वो ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' और ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' की बात कर रहे थे, पिछले दिनों जिनकी पीएम मोदी ने शुरुआत की. शुक्रवार को कृषि मंत्री ने सीनियर अधिकारियों के साथ इनसे जुड़ी एक उच्चस्तरीय मीटिंग भी की. 

जिलेवार क्‍लस्‍टर बनाकर होगा काम 

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय के अनुसार, बैठक में बताया गया कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर जिलेवार क्लस्टर बनाकर काम किया जाएगा, जिसे लेकर राज्यों से क्लस्टर निर्माण के लिए सहयोग लिया जा रहा है. 

केंद्रीय मंत्री चौहान ने ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए इस मिशन से जुड़े राज्यों से जुड़े नोडल अधिकारियों के साथ भी एक बैठक आयोजित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया, जिससे कि मिशन को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके. 

बीते 11 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया था. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को देश के 100 आकांक्षी जिलों में कृषि उत्थान के लिए 11 मंत्रालयों की 36 उप-योजनाओं को कॉर्डिनेट करते लॉन्च किया गया है. 

किसानों के लिए खर्च होंगे ₹35,000 करोड़

इससे पहले 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी थी. वित्त वर्ष 2025-26 से ये योजनाएं छह वर्ष की अवधि के लिए चलाई जाएगी. इसका वार्षिक खर्च  24,000 करोड़ रुपये है. वहीं, ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' 6 वर्षों की अवधि में 11,440 करोड़ रुपये के वित्तीय खर्च के साथ क्रियान्वित किया जाएगा. 

इस मिशन से 2030-31 तक दलहन क्षेत्रफल को 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर तक विस्तृत करने, उत्पादन को 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन तक बढ़ाने और उत्पादकता को 1130 किलोग्राम/हेक्टेयर तक बढ़ाने की उम्मीद है. उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ यह मिशन बड़ी संख्या में रोजगार सृजन भी करेगा.

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